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दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलाडु को SC का नोटिस, हॉस्पिटल की स्थिति पर जवाब तलब

सरकारी अस्पतालों की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को नोटिस जारी किया है. नोटिस में सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों की स्थिति पर जवाब तलब किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर)

• सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया मामला
• सरकारों और हॉस्पिटल से मांगा जवाब
• अब बुधवार को होगी अगली सुनवाई

सरकारी अस्पतालों की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को नोटिस जारी किया है. इसके साथ दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल समेत कई हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों की स्थिति पर जवाब तलब किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिवों और हॉस्पिटल के डायरेक्टर से मरीजों के इलाज की स्थिति और स्टाफ समेत कई डिटेल मांगे हैं, ताकि कोर्ट की ओर से आदेश जारी किया जा सके. इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से मरीजों के इलाज और शवों के अंतिम संस्कार को लेकर जारी गाइडलाइन पर जवाब मांगा गया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से निपटने में फिसड्डी रहे राज्यों की सरकारों और कोरोना मरीजों या उससे मृत मरीजों की लाशों को रखने के सही इंतजाम ना होने पर नोटिस भेजकर जवाब-तलब किया है. दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए जवाब मांगा है कि आखिर वो मरीजों और मृत शरीरों के समुचित रखरखाव के लिए क्या कर रहे हैं?

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सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने सुओ मोटू यानी स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार की काफी कड़ी खिंचाई की. इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि कोरोना की टेस्टिंग कम क्यों हो गई है. साथ ही अस्पतालों में शवों के रखरखाव को लेकर भी अदालत ने सरकार को फटकारा है.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में जिस तरह से शवों का रखरखाव किया जा रहा है, वह काफी दुख देने वाला है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आपने टेस्टिंग क्यों घटा दी है. मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों ने टेस्टिंग बढ़ा दी है और आज 15-17000 टेस्ट रोज कर रहे हैं. लेकिन दिल्ली सिर्फ 5000 टेस्टिंग हो रही है.