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लोकल वेंडर्स को रक्षा मंत्रालय ने दी राहत, सामान डिलीवरी के लिए मिली चार महीने की छूट

भारत में कई ऐसे घरेलू वेंडर्स हैं जो सेना के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट, हेलमेट, सुरक्षा किट से जुड़े सामान, गोला-बारूद और हथियार से जुड़े छोटे-छोटे पार्ट्स बनाते हैं. ऐसे सभी रक्षा उद्योगों को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है.

रक्षा उद्योग को बड़ी राहत

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• लॉकडाउन की वजह से रक्षा उद्योग भी प्रभावित
• रक्षा मंत्रालय ने कॉन्ट्रैक्ट के चार महीने बढ़ाए

रक्षा मंत्रालय ने लोकल वेंडर्स के साथ किए गए सभी तरह के पूंजी अधिग्रहण कॉन्ट्रैक्ट को चार महीने के लिए बढ़ा दिया है. क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से जारी लॉकडाउन की वजह से सभी काम-काज प्रभावित हुए हैं. ऐसे में रक्षा मंत्रालय ने डेडलाइन बढ़ाकर घरेलू वेंडर्स को काफी राहत दी है.

जाहिर है भारत में कई ऐसे घरेलू वेंडर्स हैं, जो सेना के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट, हेलमेट, सुरक्षा किट से जुड़े सामान, गोला-बारूद और हथियार से जुड़े छोटे-छोटे पार्ट्स बनाते हैं. ऐसे सभी रक्षा उद्योगों को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है.

रक्षा मंत्रालय बाकायदा इसके लिए कंपनियों से करार करता है. जो उन्हें नियत समय में डिलीवर करना होता है. लेकिन हाल के दिनों में रक्षा मंत्रालय के साथ किए गए कई कॉन्ट्रैक्ट पर काम आगे नहीं बढ़ा है. ऐसे में रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई इस ढील से घरेलू कंपनियों को बड़ी राहत मिली होगी.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले में एक आदेश जारी किया है. आदेश में लिखा गया है, '25th मार्च 2020 से 24th July 2020 के बीच के चार महीने पर फॉर्स माश्युर लागू किया जाता है.'

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आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर किसी का कोई सामान डैमेज हो गया है तो उनपर फॉर्स माश्युर लागू नहीं होगा. यानी कि कंपनी को उनके सामान खराब होने के मामले में सरकार की तरफ से कोई छूट नहीं दी जाएगी.

रक्षा मंत्रालय के इस आदेश के बाद उन कंपनियों को बड़ी राहत मिली है जो लॉकडाउन के दौरान सामान मैन्युफैक्चर नहीं कर पाए थे. रक्षा मंत्रालय के आदेश में यह भी कहा गया है कि वेंडर, बढ़ाए गए डिलीवरी पीरियड के दौरान कभी भी सामान भेज सकते हैं.

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आदेश में जिन कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र हुआ है, आदेश केवल उन्हीं स्थिति में लागू होता है. जहां तक विदेशी वेंडर्स की बात है तो वो भी अगर इस तरह की कोई छूट चाहते हैं तो उन्हें रक्षा मंत्रालय से इस बारे में बात करनी होगी.